नई दिल्ली। HBCNews.in
केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से कथित रूप से चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। सीमा पर दोनों देशों की सेना के बीच तनाव के कम होने पर सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल अप्रैल में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने यह निर्देश जारी कर सरकारी विभागों से कहा था कि चीन समेत देश के सीमा से लगे सभी देशों के निवेश संबंधी किसी भी मामले में फैसले लेने से पहले सरकार को जानकारी देना अनिवार्य है।
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चीनी निवेश के प्रस्ताव पर ‘केस-बाय-केस’ विचार करने के बाद फैसला:
सरकार के इस निर्देश के बाद से ही चीनी निवेश के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा था। विदेश मंत्री ने भी बयान दिया था कि सीमा की हालात को सही किए बिना बाकी आर्थिक या दूसरे क्षेत्र में संबंधों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा।
