लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनरों को गिफ्ट दिया है। इसके तहत अब यूपी के पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले का संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति ने स्वागत किया है। समिति के संयोजक एनपी त्रिपाठी ने बताया कि इसका लाभ करीब 5 लाख पेंशनरों को मिल पाएगा। राज्य में तकरीबन 12 लाख पेशनर हैं।
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 5 लाख ऐसे पेंशनभोगी हैं, जिन्हें 6ठें वेतन आयोग के तहत पेंशन मिलती थी। इस श्रेणी में ज्यादातर पेंशनर निगमों से हैं। यहां अभी भी सातवां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। हालांकि, अपर मुख्य वित्त सचिव राधा चौहान ने शासनादेश जारी कर इन पेंशनर्स को भी 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। फैसले को तेजी से लागू करने के लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि नई व्यवस्था के तहत पेंशन भुगतान के लिए तीन महीने के भीतर पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया जाए। केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले ही सातवां वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने का आदेश जारी कर चुकी है।
