कानपुर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिसिंग प्रणाली को सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यहां अब जिन पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार या अपराधियों से मिलीभगत के दाग हैं, उन्हें थानों में तैनाती नहीं मिलेगी। क्राइम ब्रांच, लोकल इंटेलीजेंस की मदद से दागदार पुलिसकर्मियों की सूची बनाई जा रही है। यह बिल्कुल डोजियर की तरह होगी। यह सूची कमिश्नर असीम अरुण को जल्द सौंप दी जाएगी। जिसमें बाद सूची में जिनका नाम होगा, उनकी थाने में तैनाती पाना मुश्किल होगा।
वेतन की तुलना में रहन-सहन के तौर-तरीके पर भी रखा जायेगा नजर
कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के वाद अपराधियों पर लगाम कसने के लिए नए प्रयोग शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में उन पुलिस कर्मियों को भी छांटा जा रहा है, जिनके संबंध भूमाफिया, संगठित अपराध माफिया या जमीनों पर कब्जे में नाम आया हो। पुलिस सूत्रों की माने तो कमिश्नर प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के निर्देश के बाद सूची तैयार हो रही है और माना जा रहा है कि इस सूची के आने के बाद कानपुर के अंदर बने थानों में ऐसा कोई भी पुलिसकर्मी काम नहीं कर पाएगा जिसके ऊपर अगर गंभीर आरोप लगा होगा और जिस प्रकार से संगीन अपराध करने वाले अपराधियों का हर थाने में डोजियर तैयार किया जाता है बिल्कुल वैसे ही ऐसे खाकीधारियों अपराधियों की तरह डोजियर तैयार किया जाएगा और उनके वेतन के साथ रहन-सहन के तरीके का आंकलन भी किया जाएगा।
बिकरु कांड से लिया गया सबक
इसके पीछे की मुख्य वजह कानपुर के थाना चौबेपुर के अंतर्गत हुए बिकरु कांड को माना जा रहा है। क्योंकि इस कांड में जब खुलासे हुए तो पता चला था कि पुलिस कर्मियों की मिलीभगत के चलते अपराधी विकास दुबे फल फूल रहा था और वही विभाग से गद्दारी का ही नतीजा था कि बीते साल 2 व 3 जुलाई की मध्य रात्रि अपराधी विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था। ऐसा घटनाक्रम दोबारा ना हो इसको देखते हुए अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है।
क्या बोले अधिकारी?
ACP आकाश कुलहरि ने बताया कि इन पुलिस कर्मियों को चिन्हित करने के साथ ही एक रिकार्ड मेनटेन किया जाएगा। इसका डोजियर तैयार करके इनकी निगरानी की जाएगी। अपराधियों से संबंधों को लेकर जो भी जांच में सामने आएगा, उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ऐसे पुलिस कर्मियों के वेतन और रहन सहन का भी आंकलन किया जाएगा।
