चंडीगढ़। बलात्कार के मामले में उम्रकैद भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मुसीबतें फिर बढ़ने वाली हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर एक मामले में जवाब मांगा है। यह मामला सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों को नपुंसक बनाए जाने का है, जिसमें 87 गवाहों के बयान की प्रति जुटाई गई हैं। अब इसी मामले पर हाईकोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल के लिए 1 सितंबर के लिए सुनवाई तय की है। पंचकूला स्पेशल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दिया जाए कि, सीबीआई ने पंचकूला स्थित स्पेशल कोर्ट के 16 फरवरी 2019 के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 87 गवाहों के बयानों की प्रति गुरमीत राम रहीम को दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। सीबीआई ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पंचकूला स्पेशल कोर्ट का यह फैसला सही नहीं है, लिहाजा, इसे खारिज किया जाए। मालूम हो कि, साल 2015 में सीबीआई ने 87 गवाहों के बयान और स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में सील कवर में दी थी।
सीबीआई की ओर से, चूंकि ये बयान ओपन डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है और गवाहों के बयान सीबीआई जांच का अहम हिस्सा हैं तो यह दस्तावेज क्यों राम रहीम को मुहैया कराए गए। सीबीआई का कहना है कि, ऐसे दस्तावेज की प्रति राम रहीम के लिए नहीं दी जा सकती। इसी मामले में सीबीआई ने 1 फरवरी 2018 को पंचकूला स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें गुरमीत राम रहीम के साथ दो डॉ पंकज गर्ग और डॉ एमपी सिंह को आरोपी बनाया गया था।
