नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर आई है। सरकार वैक्सीन के आयात पर लगने वाली 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि निजी कंपनियों को भी वैक्सीन इम्पोर्ट करने की मंजूरी दी जा सकती है।
अगर सरकार ये फैसले लेती है तो देश में वैक्सीन की पर्याप्त डोज मुहैया कराना आसान हो जाएगा। सरकार ने रूस की स्पुतनिक-V वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन जल्द ही भारत आ सकती है। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा है।
नाम छुपाने की शर्त पर एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी वैक्सीन के आयात की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। यह कंपनियां इस वैक्सीन को खुले बाजार में बेच सकेंगी और इसमें सरकार कोई दखल नहीं देगी। इन कंपनियों को वैक्सीन की कीमत तय करने की छूट दी जा सकती है। अभी देश में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री पर सरकार का कंट्रोल है।
एशियाई देशों में 20% तक वसूली जा रही इंपोर्ट ड्यूटी
अभी कई एशियाई देश वैक्सीन के आयात पर 10%-20% तक इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रहे हैं। इसमें नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना और ब्राजील भी कोविड वैक्सीन के आयात पर 20% तक की इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रहे हैं। भारत में कोविड वैक्सीन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। इस पर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज और 5% आईजीएसटी वसूला जाता है।
सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4500 करोड़ दिए
केंद्र ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पैसा दो-तीन महीने तक वैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस के तौर पर दिया गया है। इससे पहले खबरें आ रहीं थी कि सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ग्रांट दी है।
1 मई से सबको मिलेगा कोरोना का टीका
सरकार ने वैक्सीनेशन पर भी बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की ही तरह जरूरी रहेगा। वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने के अधिकार दे दिए गए हैं।
सबसे प्रभावित राज्यों को मुफ्त ऑक्सीजन देंगी IOCL-BPCL
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) कोविड से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में ऑक्सीजन देंगी। IOCL ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अस्पतालों में 150 टन ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। BPCL ने अस्पतालों में हर महीने 100 टन ऑक्सीजन मुफ्त में देना शुरू कर दिया है।
लगातार तीसरे दिन 2.50 लाख से ज्यादा मरीज मिले
लगातार तीसरे दिन सोमवार को 2.50 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। हालांकि, अच्छी बात ये है कि रविवार के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2 लाख 56 हजार 828 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार को 1.75 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए थे। पहली बार रिकॉर्ड 1 लाख 54 हजार 234 लोग ठीक भी हुए। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 18 अप्रैल को 1.43 लाख लोग रिकवर हुए थे।
