लखनऊ। प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति मूल्यांकन नियामवली-1997 में बड़ा संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश में किसी भी तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने से पहले डीएम के यहां आवेदन देना होगा। अब जिलों के डीएम ही स्टांप शुल्क का निर्धारण करेंगे। जाहिर है, अब सूबे में […]Continue Reading
