दिल्ली। दिल्ली सरकार पलायन रोकने के लिए श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए देगी। यह प्लान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को दी है। दिल्ली से लॉकडाउन के बाद रोजी-रोटी के लिए परेशान श्रमिकों के पलायन की खबरें देखकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से श्रमिकों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी।
दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है. इस लॉकडाउन से श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दैनिक और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सरकार कदम उठा रही है।
बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन में रहने, खाने-पीने, कपड़े और दवा आदि की व्यवस्था करने के कदम उठाने के साथ प्रधान सचिव गृह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है, जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देंखेंगे। दिल्ली में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यूपी, बिहार, झारखंड और दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि दिल्ली सरकार ने जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है वो और बढ़ सकता है।
