दिल्ली। नल से 24 घंटे स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पीने योग्य पानी की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में तय किया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से जो पानी फसलों की सिंचाई में इस्तेमाल के छोड़ा जा रहा है।
बता दें कि उस पानी को दिल्ली वालों को पीने के लिए ले लिया जाए और इसके एवज में दिल्ली सरकार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अपने एसटीपी से उतना ही ट्रीटेड पानी देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने जल मंत्री और डीजेबी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में दोनों सरकारों से विस्तार से बातचीत की जाए, ताकि उनसे सिंचाई में इस्तेमाल हो रहे पीने योग्य पानी को प्राप्त किया जा सके।
साथ ही, झील और वाटर बॉडीज से पीने योग्य पानी प्राप्त करने और डीएसआईआईडीसी एरिया में सीईटीपी से ट्रीटेड पानी को आरओ के जरिए और शुद्ध कर पुनः इस्तेमाल करने योग्य बनाने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में जल मंत्री सत्येंद्र जैन, डीजेबी के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा, डीएसआईआईडीसी और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
हर घर नल, 24 घंटे स्वच्छ पानी मुद्दे की समीक्षा
बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर हर घर को नल के जरिए 24 घंटे स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए चल रही विभिन्न परियोजनाओं की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। दिल्ली सरकार, हरियाणा से सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी को लेने के एवज में रिठाला एसटीपी से उतना ही ट्रीटेड पानी औचंदी नहर डाल देगी।
हरियाणा सरकार सिंचाई के लिए औचंदी नहर में 25 एमजीडी पानी छोड़ती है, दिल्ली सरकार रिठाला एसटीपी से उतना ही ट्रीटेड पानी वापस कर देगी। यह मामला अपर यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड के पास है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश किए कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि दिल्ली को पीने योग्य और ज्यादा पानी मिल सके।
उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि अगर यूपी सरकार सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले 140 एमजीडी पानी को भी दिल्ली को पीने के लिए उपलब्ध करा दे, तो दिल्ली सरकार अपने एसटीपी से यूपी सरकार को 140 एमजीडी पानी वापस दे देगी।
